आज महाराष्ट्रातील विविध तालुक्यात व जिल्ह्यात आम्ही कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगार आंदोलन करीत आहोत . रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करून रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाचा अन्न अधिकार अभियान व संलग्न संघटना तीव्र निषेध करत आहोत. देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्न सुरक्षा कायदा करायला लावला. २०१३ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सदर कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क दिला. मात्र सातत्याने गरीब विरोधात धोरणं आखणा-या भाजप सरकार ने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव आखला असून रेशन बंद करून लाभार्थी च्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे ठरवले आहे, त्याबाबत दि. २१ आॅगस्टला महाराष्ट्र शासनाने जी. आर‌ काढला असून मुंबईतील आझाद मैदान व महालक्ष्मी येथील काही दुकानात याचा प्रयोग १ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आला आहे. हे पाऊल तदृदन गरीबांच्या विरोधात जाणारं असून त्या धोरणाचे गरीबांच्या अन्न सुरक्षेवर व शेती तसेच शेतकरयांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पहाणा-या बड्या देशी व विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच हे धोरण आखण्यात आले आहे. या निर्णयाद्वारे आपण कॉर्पोरेट धार्जिणे सरकार असल्याचे व त्यांची मर्जी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी गरिबांच्या पोटावर पाय आणण्याची देखील तयारी असल्याचे भाजप सरकारने सिद्ध केले आहे.एका बाजूला हे शासन शेतक-यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा वादा करते व दुस-या बाजूला हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करण्याची देशव्यापी यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याचा अर्थात रेशन यंत्रणा मोडीत काढण्याचा डाव रचते हा दुटप्पीपणा आहे, तसेच शेतकरी व गरीब कष्टकरी जनता दोघांशीही चालवलेला खेळ आहे. या अन्याय्य व गरीब विरोधी धोरणाचा आणि असे निर्णय घेणा-या शासनाचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोेत. हा निर्णय घेताना या प्रश्नावर काम करणा-या जनसंघटना, रेशन कार्ड धारक , लोकप्रतिनिधी या कोणाचेही मत विचारात घेतलेले नाही.याबाबत चर्चा झालेली नाही. मात्र अब्दुल लतीफ जमील पाॅव्हर्टी अॅक्शन लॅब नावाच्या कंपनी/ एन.जी.ओ शी याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सदर कंपनी ही अमेरिकन कंपनी असून या कंपनी बरोबर सदर करार का करण्यात आला , त्या कराराचे स्वरूप व शर्ती काय ह्या गोष्टी सध्या गुलदस्त्यात आहेत. पारदर्शक कारभाराची व राष्ट्रवादाची , देशभक्तीची व Make in India ची सतत टिमकी वाजवणा-या महाराष्ट्र शासनाने परकीय कंपनीच्या हातात ही सूत्रे सोपवली आहेत. व अत्यंत हुकुमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. ‌ ह्या निर्णयामागे विश्व व्यापार संस्थेचा दबाव आहे ही गोष्ट वरील बाबीमुळे अधोरेखितच होते. धान्याच्या बाजारपेठेतून सरकारने बाहेर पडावे आणि बड्या कंपन्यांना धान्याच्या बाजारात मोकाट वाव द्यावा यासाठी विश्व व्यापार संस्था (WTO) सरकारच्या मागे आहेच. थेट खात्यात रक्कम जमा केल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसतो हा भ्रम सरकार पसरवत आहे. प्रत्यक्षातला अनुभव तसा नाही. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यव्रुत्ती गेली दोन वर्षे थकवण्यात आली आहे हे वास्तव ताजेच आहे. सदर रकमेची सांगड वाढत्या महागाईशी घातली जात नाही हा देखील अनुभव आहेच. शिवाय हमीभावापेक्षा खरेदीदारासाठी धान्याचे बाजारभाव नेहमीच जास्त असतात .आज रेशनकार्ड धारकाला रेशनवर धान्य घेण्यासाठी जेवढी रक्कम खर्च करावी लागते त्याच्या दुप्पट ते तिप्पट रक्कम खात्यात लाभ जमा झाल्यानंतर देखील करावी लागेल हे वास्तव आहे. ग्रामीण भागात जवळपास प्रत्येक महसूली गावात रेशन दुकान आहे. ते बंद झाल्यावर बाजाराच्या ठिकाणी व बँकेच्या ठिकाणी पोचण्याचा प्रवासखर्च व धान्य वाहतुकीचा खर्च देखील वाढणार आहे. तेव्हा अच्छे दिनाचा वादा करत सत्तेत आलेल्या या सरकारने गरीबांसाठी आणखी हलाखीचे दिवस ओढवून आणले आहेत.व गरीबांना व्यापा-यांच्या व खुल्या बाजाराच्या तोंडी दिले आहे. बड्या कंपन्यांना मोकाट रान व गरिबांच्या सुरक्षा कवचाला थेट हात असे या निर्णयाचे खरे स्वरूप आहे. सदर निर्णयाचा फटका मोठ्या प्रमाणात महिलांना बसणार आहे. कुटुंबाची अन्न सुरक्षा राखणे हे तिला रेशनमुळे शक्य होते, पैसा मात्र तिच्या हातात रहाणे हे सद्य भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत जिकिरीचे होणार आहे. हा अधिकारच तिच्या हातातून हिरावला जाणार आहे. धान्याऐवजी रोख रक्कम या धोरणावर मत आजमावण्यासाठी देशातील ९ राज्यात १२०० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सांगतात की आंध्रप्रदेश मधील ९१% , ओरिसामधील ८८% , छत्तीसगडमधील ९०% व हिमाचल प्रदेशातील ८१% लोकांना तसेच अन्य राज्यातील ७५% लोकांना रेशनवर धान्य हवे आहे, रोख रक्कम नको. कारण रोख रक्कम म्हणजे अन्न सुरक्षेची हमी नव्हे हे त्यांना समजले आहे. मात्र देशांतील याआधी नामांकित व्यक्ती व संस्थांचा अनुभव बाजूला सारून अमेरिकन कंपनीच्या हातात हा प्रयोग सोपवणे व हवे ते निष्कर्ष मिळवण्याचा मार्ग खुला करणे हा शासनाचा डाव आहे. या डावाला आम्ही कदापि बळी पडणार नाही हे आम्ही प्रकर्षांने नोंदवत आहोत. त्यासाठीच आज दि. २१ सप्टेंबरला राज्यभर तालुका व जिल्हा स्तरावर या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. सदर निर्णयामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर गरीब जनतेच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागणार आहे याची दखल शासनाने घ्यावी असे आवाहन देखील अन्न अधिकार अभियान करत आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here